रूस और यूक्रेन का युद्ध एक सबक तो यह सिखाता है कि, चाहे कोई देश तटस्थ होकर रहे, उसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा के बारे में और अपनी तैयारियों को लेकर मंथन अवश्य करना चाहिए।
भारत ने अब तक चार बड़ी लड़ाईयां भुगती हैं और छोटी छोटी अनेक जब तब होती रही हैं। ये आंतरिक यानी अपने ही राज्यों में लड़ी जाती रहीं हों, उत्तर पूर्वी राज्यों में सैनिक कार्यवाही हो, कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो, अलगाववादियों और नक्सली इलाकों में संघर्ष हो या फ़िर सामान्य हालात में अपने नागरिकों की रक्षा के लिए उठाए गए कदम हों, कुछ भी हो सकता है।
वास्तविकता क्या है
यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हमारे सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और वीरता से विदेशी हमलावरों को खदेड़कर देश की कीर्ति में चार चांद लगाए हैं। दूसरी वास्तविकता यह है कि युद्ध विराम होने के बाद चाहे पाकिस्तान हो या चीन, दोनों पक्ष जब शांति कायम करने के लिए समझौते के लिए बैठते हैं तो अक्सर युद्ध में विजय हासिल करने के बावजूद हमारा पलड़ा कमज़ोर रहता है।
पाकिस्तान के साथ पहले युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जिस बात पर अर्थात कश्मीर को लेकर जब हम लड़े तो यह समस्या हल हो जानी चाहिए थी लेकिन हुआ यह कि इसे संयुक्त राष्ट्र की दखलंदाजी के लिए छोड़ दिया गया जिसका परिणाम आज तक भुगत रहे हैं। हमेशा पाकिस्तान के साथ युद्ध की संभावना बनी रहती है।
इसी प्रकार भारत चीन युद्ध के बाद हमें लद्दाख के बहुत बड़े भूभाग से हाथ धोना पड़ा। 1965 की लड़ाई में मिली जीत का लाभ उठाने से चूक गए और 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े करने पर भी हम अधिक लाभ में नहीं रहे बल्कि बांग्लादेश के रूप में एक नया प्रतिद्वंदी खड़ा कर लिया।
जहां तक चीन का संबध है उसके साथ भारत के संबंधों को झटका तब लगा जब तिब्बत पर हमला कर उसने उसे अपने राज्य में मिला लिया और वह हमारा निकट पड़ोसी बन गया। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण इसका परिणाम भारत चीन सीमा विवाद और 1962 में युद्ध के रूप में सामने आया।
दोस्त और दुश्मन
भारत और पाकिस्तान के बारे में कहा जा सकता है कि शायद ही दुनिया में ऐसे दो देश हों जो इतने समान हों लेकिन दोनों के बीच मैत्री न होकर शत्रुता हो। इसी तरह चीन ने दोस्ती की आड़ लेकर दुश्मनी निभाई। इस तरह दो विकट पड़ोसी मिल गए और दोनों ही मित्रता के आवरण में शत्रुओं की भूमिका निभाते रहते हैं।
अक्सर कहा जाता है कि भारत को पाकिस्तान अथवा चीन में से किसी एक को अपना मित्र बना लेना चाहिए ताकि हर समय रहने वाले तनाव और युद्ध की आशंका को कुछ तो कम किया जा सके। मित्रता के लिए इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो जहां तक सामथ्र्य की बात है चीन ने व्यापार हो या सामाजिक और आर्थिक विकास, अपना सिक्का दुनिया में जमा लिया है। पाकिस्तान इसमें कहीं नहीं ठहरता। मेड इन चाइना की धूम का डंका सब ओर बज रहा है। पाकिस्तान इसके मुकाबले कहीं नहीं है।
भारत की यदि प्रतियोगिता है तो वह चीन से है, इसलिए क्या यह समझदारी नहीं होगी कि भारत चीन से हाथ मिलाकर बराबरी का रिश्ता कायम करे ताकि दुश्मनी कुछ तो कम हो!
युद्ध की शिक्षा
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह अपने नागरिकों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करे जिसमें स्कूल से ही सेना से संबंधित विषयों की जानकारी विद्यार्थियों को होती रहे। इसका मतलब यह नहीं कि सैनिक प्रशिक्षण दिया जाए बल्कि यह है कि सिलेबस में युद्ध और उससे संबंधित नीतियों की समझ शामिल हो और विद्यार्थी एक विषय की तरह इसका अध्ययन करें।
भारत के इतिहास पर दृष्टि डालें तो वैदिक काल से, विशेषकर गुरुकुल परंपरा में और उसके बाद भी विद्यार्थियों को युद्ध करने, चक्रव्यूह की रचना और उसका विध्वंस करने, विभिन्न अस्त्र शस्त्रों के बारे में शिक्षित करने, लड़ाई में किस तरह के व्यवहार की अपेक्षा होती है जैसी बातों को एक विषय की तरह पढ़ाया जाता था।
इसमें यह भी शामिल होता था कि युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की चिकित्सा और मृत्यु होने पर उनके शवों की अंतिम क्रिया किस प्रकार हो। इसी के साथ युद्ध में सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन, युद्ध बंदियों के रखने की व्यवस्था और यदि विजय होती न दिखाई दे तो शत्रु के हाथ लगने से बचने की विधि तथा उन सभी वस्तुओं का ज्ञान देना शामिल था जिनकी सफल युद्ध संचालन में प्रमुख भूमिका रहती है।
जब युद्ध शिक्षा को व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास तथा अन्य विषयों की भांति एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा तो विद्यार्थी के सामने एक और विकल्प होगा, वह भारतीय सेनाओं में भी अपना भविष्य देख सकता है ! सैनिक स्कूल उसके लिए उसी प्रकार उच्च शिक्षा के केंद्र होंगे जिस प्रकार अन्य विषयों की पढ़ाई के लिए वह उनसे संबंधित केंद्रों का चुनाव करता है और उनमें दाखिले के लिए कोचिंग और ट्रेनिंग हासिल करता है।
युद्ध को शिक्षा का विषय बनाने का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि लड़ाई होने पर कोई भी व्यक्ति अपने को असहाय महसूस नहीं करेगा बल्कि युद्ध क्षेत्र में न रहते हुए भी अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने में समर्थ होगा। उसे पता होगा कि उसे क्या करना है जैसे कि शत्रु की चाल को समझना, उसके जासूसों की पहचान करना, युद्ध लड़ रहे सैनिकों की ज़रूरत के अनुसार जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखना आदि ।
परिवारों तथा सामान्य व्यक्तियों की रक्षा के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रबंध करने जैसी बातों को जब एक विषय की तरह पढ़ाया जाएगा तब युद्ध काल में सरकार का पूरा ध्यान विजय प्राप्त करने में लगेगा क्योंकि तब उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी ऊर्जा कम से कम लगानी होगी।
विद्यार्थी जीवन में ही यह पता होगा कि हमारे देश की सैन्य क्षमता क्या है । हथियारों के निर्माण और उन्हें खरीदने की प्रक्रिया और उनकी सर्विसिंग जैसी बारीकियों का ज्ञान उसके पास होने से एक सामान्य व्यक्ति युद्ध में भाग न लेते हुए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।
युद्ध शिक्षा के पाठ्यक्रम में यह भी बताया जाए कि युद्ध विराम होने पर किस तरह से नेगोशिएशन करना है, उसकी प्रक्रिया शुरू करने से पहले किन बातों को ध्यान में रखते हुए बातचीत करनी है। गोपनीयता का क्या महत्व है और अपनी शर्तों पर कायम रहने के लिए वार्ता का रुख किस प्रकार अपने पक्ष में किया जा सकता है।
इसी प्रकार युद्ध नीति बनाते समय शत्रु को परास्त करने का लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है, उसकी कमियों को उसके किस व्यवहार से जाना जा सकता है, उसकी ताकत का अंदाज़ लगाने और उसके अनुरूप कार्यवाही करने के लिए क्या जरूरी संसाधन हैं, इन सब बातों का आकलन करने की प्रक्रिया सिलेबस में शामिल हो।
युद्ध शिक्षा को हमारे स्कूल कालेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों में एक विषय के रूप में शामिल करने और उसमें डिग्री हासिल करने से हमारी सेना के आर्थिक, प्रशासनिक और सामरिक महत्व के प्रतिष्ठानों के लिए योग्य व्यक्ति सुगमता से मिलने लगेंगे। इसी प्रकार डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट तथा अन्य व्यवसायों से जुड़े विषयों में पारंगत व्यक्ति भी सेना की ओर जुड़ेंगे।
युद्ध शिक्षा को शिक्षण व्यवस्था का अंग बनाए जाने के बारे में गंभीरता से सोचने का यही समय है
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें