शुक्रवार, 22 मई 2020

मजदूर को भिखारी समझना मेहनतकश इंसान का अपमान और सामाजिक कलंक है











कोविड 19 की महामारी ने भारत के आम नागरिक को जहां एक ओर सेहत के मायने, पढ़ाई लिखाई की अहमियत और रोजगार न रहने और भूख लगने की मजबूरी होने पर भिखारी की तरह हाथ फैलाने की बेबसी को उजागर किया है, वहां दूसरी ओर सरकारों की उदासीनता से लेकर उनकी नीतियों की खामियां, नेताओं के ढकोसले और साधन संपन्न अर्थात पैसे वाले कारखाना मालिकों, ठेकेदारों और उद्योगपतियों की उन लोगों के दर्द को न समझकर मुंह फेर लेने की हकीकत दिखाई है। यहां तक कि उन लोगों की मानसिकता का भी पर्दाफाश किया है जो इनसे काम लेते वक्त वे उन्हें अपने परिवार का सदस्य तक कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते थे और उन्हें बरगलाने से लेकर उनका शोषण तक करते रहते थे तथा सही मजदूरी तक न देने का कोई न कोई बहाना ढूंढते रहते थे।

इनकी पहचान क्या है ?

आखिर ये कौन लोग हैं, इनका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ और कैसे इनके परिश्रम से फलने फूलने वालों के लिए ये अचानक प्रवासी मजदूर बन गए जिनका कोई संरक्षक नहीं।  कानून तक खामोश है और ये पैदल ही या जैसे तैसे किसी भी सवारी का जुगाड कर अपने उस आशियाने की तरफ लौट रहे हैं जिसे वे बरसों पहले किसी के अच्छी जिन्दगी की उम्मीद दिलाने या स्वयं ही फैसला करने पर कि शायद उनका जीवन बेहतर हो जाएगा, छोड़ आए थे। लेकिन वहां उनके लिए कुछ करने को बचा भी है या नहीं और क्या उन्हें वहां स्वीकार किया जाएगा या वे वास्तविकता को मंजूर करेंगे, कहना न केवल कठिन है बल्कि हृदय विदारक भी है।

श्रमिक कानूनों का खोखलापन

आजादी मिलने की प्रक्रिया के दौरान ही हमारे देश में आज जो भी मजदूरों, कामगारों को लेकर कानून दिखाई पड़ते है, उनके बनने की शुरुआत हो चुकी थी। इसका मतलब यह है कि सरकार से लेकर मिल मालिकों, उद्योगपतियों तक को यह पता था कि इन लोगों को किसी भी तरह अपने पास रखना न केवल असलियत है बल्कि यदि इनका ख्याल न रखा तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा।

इसी के साथ सच यह भी था कि सरकार और देश के सभी संसाधनों पर इनका कब्जा था और ये ऐसे कानून बनवाने में सफल हो गए जिससे सरकार भी खुश हो जाए और इनके लिए काम करने वाले मजदूर भी अपने मालिकों के एहसानमंद हो जाएं।

ये अमीर लोग और सरकार इन मेहनतकश, ईमानदार और वफादारी को अपना ईमान मानने वालों को दो टुकड़ों में बांटने में कामयाब हो गए जिन्हें हम संगठित और असंगठित क्षेत्र के नाम से जानते हैं।

यह कैसा भेदभाव ?

इसका मतलब यह हुआ कि सरकार और उसके उद्यमों में काम करने वाले, बैंकों और निजी क्षेत्र के बड़े उद्योगों के कामगार और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले व्यापार के लिए बनाई गई कंपनियों के कर्मचारी तो सभी प्रकार से कानून की सुरक्षा के दायरे में आ गए जो केवल लगभग एक चैथाई थे लेकिन बाकी बचे लोग असंगठित क्षेत्र के मान लिए गए जिनमें दिहाड़ी मजदूर, ठेके पर काम करने वाले, निजी दफ्तरों के बाबू, चपरासी, सफाईकर्मी, ड्राइवर, घरेलू नौकर, रसोइए, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कुली, माल ढोने वाले, दुकानों के सेल्समैन, छोटा मोटा कोई भी काम धंधा जैसे सब्जी या किराने का ठेला लगाने वाले और इसी तरह के काम जिन्हें अक्सर छोटा या मामूली समझा जाता है, उन्हें करने वाले कुल श्रमिक आबादी के तीन चैथाई लोग थे।

इनके लिए छुट्टी का मतलब वेतन न मिलना, बीमार होने पर भी या तो ड्यूटी पर जाना वरना दिहाड़ी कटना और किसी भी तरह की कानूनी सुरक्षा न होना है। मजे की बात यह है कि ये ही लोग नोटबंदी के दौरान अपने मालिकों को नए नोट लाकर देते रहे, उनके सभी गैर कानूनी कामों के जानकार होने पर भी मुंह बंद किए रहे और यहां तक वफादारी निभाते रहे कि मालिक के गंभीर अपराधों तक को अपने सिर लेते रहे और वक््त पड़ने पर इन्हें ही सबसे अधिक पीड़ा का शिकार होना पड़ा।

शर्मनाक अमानवीयता

विडम्बना यह है कि चाहे औद्योगिक मंदी का दौर हो या आज की तरह महामारी का सामना हो, सबसे पहले वेतन में कटौती से लेकर छटनी तक इन्हीं लोगों की होती है।

यह न केवल किसी भी सरकार और समाज के लिए लज्जा की बात है बल्कि शर्मनाक भी है कि इन परिश्रमी और खुद्दार लोगों को इस आपदा के समय दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज होना पड़ा, लाइन में लगकर दाल रोटी लेनी पड़ी और जब सब्र का बांध टूट गया तो अपना डोली डंडा, कनस्तर, बिस्तर उठाकर पैदल ही सैकड़ों हजारों मील अपने उस घर की तरफ निकल पड़े जिसे बरसों पहले वीरान कर आए थे।
अभी तो क्या, आजादी से लेकर आज तक किसी भी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति ने असंगठित क्षेत्र की इतनी विशाल आबादी के लिए न तो कोई कानून बनाने की पहल की और न ही श्रमिक मजदूरों की नेतागिरी के बल पर अपनी रोटियां सेंकने वाले नेताओं ने कोई ऐसा आंदोलन किया जिससे इन्हें अपनी नौकरी, रोजगार या व्यवसाय की कानूनन सुरक्षा मिल सके।

अकेलेपन का एहसास

जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये लोग असंगठित हैं अर्थात लड़ाई में अकेले हैं और इस कहावत को सिद्ध करते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता तो फिर क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि इनके लिए इस तरह के कानून बनाए और प्रशासन तथा व्यवस्था को उनके लागू करने के लिए तैयार करे जिससे किसी भी मुसीबत, प्राकृतिक आपदा और महामारी के समय उनका मान सम्मान और जीवन सुरक्षित रह सके।

किसी भी समाजसेवक, नेता और यूनियन लीडर के लिए वर्तमान समय से बेहतर और कौन सा वक््त आएगा जिसमें वे अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन कर सकें और इस विशाल आबादी की भलाई के लिए सरकारी हो या निजी क्षेत्र, सब को इस वर्ग की कभी भी अपेक्षा न करने के लिए न केवल कानूनन मजबूर कर सकें बल्कि इनकी कीमत का अंदाजा भी करा दें कि अगर इनके साथ कोई छेड़छाड़ या अमानवीय हरकत हुई तो उसकी जिम्मेदारी तथाकथित सभ्य और संपन्न समाज की होगी और जिसका खामियाजा और दंड उन्हें ही भुगतना होगा।

यह कोई मजदूर, वर्ग या सर्वहारा आंदोलन नहीं होगा बल्कि मानवीयता का संरक्षण और मनुष्य के जीने के अधिकार का ही प्रतिपादन होगा जिसमें सब के साथ न्याय और समानता के सिद्धांत पर चलने का संकल्प होगा।


भारत 

शुक्रवार, 15 मई 2020

ऊंघती सरकार, जागती जनता और महामारी का हाहाकार










यह सत्य कि समय पर न्याय न मिलना अन्याय का ही दूसरा रूप है, इसी प्रकार जब घोर संकट हो और राजा अर्थात सरकार समय पर मदद न करे तो वह उसके अकर्मण्य होने का ही सबूत है। यह वैसा ही है जैसा कि एक मरणासन्न व्यक्ति के मुंह पर घी लगते ही वह प्राण त्याग दे और कहा जाए कि हम तो उसे पौष्टिक भोजन दे रहे थे, फिर भी उसकी मृत्यु हो गई तो इसमें हमारा क्या दोष? कुछ ऐसा ही हमारी सरकार महामारी के दौर में अपना रवैया दिखा रही है।


सरकारी लापरवाही की सजा

जब इस बीमारी का शुरुआती दौर था तो प्रशासन ने हल्के में लिया और जब इसने सुरसा की तरह अपना आकार बढ़ाना शुरू किया तो, बिना यह सोचे कि जिस देश का इतिहास रोटी रोजी, शिक्षा और किराए के घरों में रहने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन का रहा हो, वहां इतनी बड़ी आबादी के खाने पीने की व्यवस्था और उनके अपने मूल स्थान पर लौटने का उचित प्रबंध किए बिना तालाबंदी कर दी जाए, उसका परिणाम भयावह होना ही था।

सरकार इतनी भोली तो न थी कि यह न जानती हो कि इस बीमारी को बढ़ने से रोका तो जा सकता है लेकिन निकट भविष्य में इसका अंत असंभव है, मतलब यह कि इसे साथ लेकर ही जीना होगा तो फिर आधे अधूरे उपाय करना किसी प्रकार से तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता।

सम्पूर्ण तालाबंदी करते समय ही यदि शहरों और महानगरों से अपने जन्मस्थान या घर जाने की मजबूरी को समझकर यदि इन लाखों लोगों को सुरक्षित तरीके और स्वास्थ्य की जांच पड़ताल और बीमारी से बचाते हुए उन्हें पहुंचाने का इंतजाम कर दिया होता तो आज यह दृश्य देखने को न मिलते जिसमें लोग पैदल या जो भी सवारी मिले, अपने बीबी बच्चों के साथ लौटते दिखाई दे रहे हैं।

सरकार यह समझने में भी चूक गई कि शहरों में रहने वाले प्रवासियों का राशन कार्ड, जनधन खाता और स्थाई पता उनके गांव देहात का ही है और अधिकतर लोगों का परिवार वहीं रहता है इसलिए जब उन्हें मजदूरी मिलना बंद हो गया, घरों, दफ्तरों, कारखानों में नौकरी न रही, वेतन न मिलने से भुखमरी की नौबत आने लगी और इन मेहनतकश लोगों को मुफ्त की पंगत या लंगर में भोजन अपमानजनक लगा तो जैसे भी हो, अपने घर लौटने में ही भलाई समझी।

मजदूरों और गरीबों की मदद के नाम पर उनके खातों में पांच सौ रुपए जरूर आए, मुफ्त का राशन भी मिल गया लेकिन यह उनके स्थाई पते पर मिला न कि वहां जहां वे मजदूरी और रोजगार करते थे। उनके पास अपने को जिंदा रखने के लिए लौटने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं था क्योंकि शहर में रहने का किराया देने और खाने पीने का खर्च जुटाने का कोई साधन नहीं था। अगर एक देश एक राशन कार्ड का नियम पहले दिन ही बना दिया होता तब भी कुछ गनीमत होती, लेकिन सरकार ने इसके बजाय उन्हें मुफ्तखोरी की शिक्षा दी जो इनके स्वाभिमान पर ठोकर मारने जैसा था।

सरकार के ऊंघते हुए और चिड़ियों के खेत चुग जाने के बाद पछतावे के तौर पर जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन और बसों के इंतजाम अब किए गए, अगर मार्च में तालाबंदी की घोषणा के साथ कर दिए जाते तो अनजाने और बेरहम शहरों का क्रूर चेहरा इन भाग्यहीन लोगों को देखना न पड़ता। अब वे दोबारा इन शहरों का रुख करने से पहले वे सौ बार सोचेंगे।

स्वदेशी बनने का ढोल पीटना

कांग्रेस सरकार के जमाने से लेकर वर्तमान भाजपा सरकार तक समय समय पर न जाने किस नशे की पीनक में यह घोषणा की जाती रही है कि चाहे सामर्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर न हो पर देश में ही सब कुछ बनाओ और यहीं पर बनी चीजें खरीदो, अब उनकी क्वालिटी घटिया हो, स्तरहीन हो, हानिकारक हो, इससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि घोषणाएं करने वालों के इस्तेमाल के लिए तो यह उत्पाद होते ही नहीं है, बल्कि आम जनता के लिए होते हैं !

कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, छोटे और मंझोले उद्योगों की परिभाषा और उन्हें मिलने वाली छूट और सुविधाओं की व्याख्या अब तक इतनी जटिल, दोषपूर्ण और भ्रष्टाचार को पनपने देने वाली रही है कि पढ़े लिखे, कुशल कारीगर और सीमित साधन वाले उद्यमी के लिए यह आग में अपने हाथ जलाने वाली ही सिद्ध होती है, इसलिए समझदार तो इनका लाभ लेने से कतराते ही हैं और अगर कोई सूरमा बनने की कोशिश करता भी है तो यह उसके लिए घर फूंक तमाशा देखने जैसा होता है।

मिसाल के तौर अपनी उद्यमशीलता के बल पर कोई लघु उद्योग या स्टार्ट अप खोल भले ही लिया जाए, कुछ ही समय में दम तोड़ता नजर आता है। जो सफल हुए भी हैं, उनके संचालक या तो कुंए के मेंढ़क की तरह एक दायरे में बंधकर रह गए या इस दायरे से बाहर निकलने के लिए उन्होंने विदेशों में शिक्षा प्राप्त की अथवा विकसित देशों की कार्य शैली को अपनाया। उनकी सफलता में सरकार का कोई विशेष योगदान है, यह समझना नादानी है।

अगर इतिहास से कुछ सीख मिलती हो तो एक उदाहरण पर गौर कीजिए। अठाहरवीं सदी में भारत पर अंग्रेजों का पूरी तरह कब्जा जम जाने से पहले भारत के टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग विशेषकर कॉटन और सिल्क का विश्व के चैथाई व्यापार पर कब्जा था। अंग्रेज समझ गया कि जब तक इस व्यापार की कमर नहीं तोड़ी जाएगी तब तक भारत पर राज करना असंभव है। अंग्रेजों ने कच्चा माल अपने देश में भेजना और वहां उनसे वस्त्र बनाकर महंगे दामों पर भारत में बेचने का काम शुरू कर दिया। यहीं नहीं स्वदेशी कारीगरों को अपने क्रूर व्यवहार से दाने दाने को मोहताज कर दिया और उनके आत्म सम्मान को रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

इसका परिणाम यह हुआ कि स्वदेशी आंदोलन जो स्वतंत्रता संग्राम में शुरू हुआ था और बापू गांधी द्वारा आजादी के बाद ग्रामीण इलाकों को औद्योगिक बाजारों में परिवर्तित करने की सलाह पर अमल न करने के कारण आज भी जब तब राजनीति के खिलाड़ी अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए चलाते रहते हैं।

स्वतंत्र भारत में यही हुआ है। यहां सुविधाएं न होने से पढ़े लिखे और कुशल लोगों ने विदेशों का रुख कर लिया जिसे ब्रेन ड्रेन कहा गया। यह सिलसिला थमा नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ रहा है क्योंकि देश में कल कारखाने खोलना और तकनीक एवं विज्ञान की उपलब्धियों का लाभ उठाना सरकारी अड़चनों के कारण आसान नहीं है। सरकार को अपने गिरेबान में झांकना होगा।

इस महामारी के हाहाकार में सरकार ने इन उद्योगों की परिभाषा बदली है और सर्विस सेक्टर को भी शामिल किया है तो उससे यह उम्मीद करना कि देश के मजदूरों, कारीगरों और सरकार के भरोसे अपना उद्यम खड़ा करने के लिए शिक्षित और कौशल से संपन्न लोग आगे आएंगे तो यह मृग मरीचिका ही सिद्ध होगी।

इसकी वजह यह है कि इन घोषित सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी प्रमाण पत्र, कागजात जुटाने और अपनी योग्यता तथा पात्रता साबित करने में ही निर्धारित समय सीमा पार हो जाएगी। इस स्थिति में इन योजनाओं की पोल खुलना शुरू होने से पहले ही बहुत से उद्यमी अपनी गांठ की पूंजी भी गवां चुके होंगे।

स्वदेशी चीजें बनाओ, स्वदेशी खरीदो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, यह सब बातें अब वैश्विक बाजार और ओपन इकोनॉमी में संभव नहीं, इतनी सी बात सरकार समझ ले तो यह देश पर बहुत बड़ा उपकार होगा।

लगभग तीन महीने का मूल्यवान समय गवांए बिना अगर सरकार यह सब कदम जो देश की अर्थव्यवस्था और उसकी गति को बनाए रखने के लिए जरूरी थे, अगर तब उठा लिए जाते तो आज हालात कितने काबू में होते, यह समझना कोई रॉकेट विज्ञान नहीं, बल्कि साधारण समझदारी की बात है।

अगर कुछ करना ही है तो मुक्त व्यापार, पारदर्शी नियम और आयात निर्यात में देश और देशवासियों की सहभागिता सुनिश्चित कर दीजिए, बाकी तो जनमानस स्वयं निर्णय कर ही लेगा कि उसके हित में क्या है और क्या नहीं, मतलब यह कि सरकार अपने काम से काम रखे और उद्यमियों के रास्ते में रोड़े अटकाए बिना उन्हें वे सब सुविधाएं और आर्थिक सहायता दे जिसके वे अधिकारी हैं।

Email – pooranchandsarin@gmail.com

भारत

शनिवार, 9 मई 2020

एन आर आई विवाह और लड़की की विवशता









विवाह हालांकि दो व्यक्तियों और उनके परिवारों के बीच होने वाला घनिष्ठ, प्रेममय  और सामाजिक संबंध है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विवाह होते हैं जो किए तो इन्हीं भावनाओं के आधार पर जाते हैं लेकिन उनका परिणाम कभी कभी बहुत दुखदाई निकलता है और विशेष रूप से लड़कियों का जीवन अक्सर नर्क की तरह हो जाता है।

ऐसी ही घटना पंजाब के एक छोटे से कस्बे से लगे एक गांव में हुई जो कहने को तो एक व्यक्ति के साथ घटी कही जा सकती  है लेकिन उसके दायरे में पूरा समाज आ जाता है। इसका जिक्र स्वयं भुक्तभोगी ने किया है और कुछ ऐसे प्रश्न उठाएं हैं  जिनका जवाब देने की जिम्मेदारी परिवार और समाज दोनों की है।

सोच बदलने की कहानी

होता यह है कि गांव की एक लड़की जो अभी कॉलेज में कृषि से संबंधित कोर्स कर रही है तथा जिसने अपनी जिन्दगी के सुनहरे सपने बुनने ही शुरू किए हैं, उसकी मर्जी के खिलाफ मातापिता शादी के लिए जोर जबरदस्ती करते हैं और एक एन आर आई लड़के से फेरे करवा देते हैं।

लड़का इस लड़की के साथ मौज मस्ती कर वापिस अमरीका चला जाता है और लड़की, इस उम्मीद में कि लड़के और उसके घरवालों के वायदे के मुताबिक अमरीका चली जाएगी, अपनी पढ़ाई पूरी करने लग जाती है।

लड़का अमरीका में ट्रक चलाता है और उसकी आमदनी उनसे भी ज्यादा है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर वहां जाते हैं जैसे डॉक्टर, इंजिनियर, वैज्ञानिक आदि।  उन्हें  जो भी नौकरी मिले, उसका वेतन भारत से बहुत अधिक होता है, करने लगते हैं, लेकिन लेबर क्लास की आमदनी से उनका कोई मुकाबला नहीं। इसका मतलब यह भी है लेबर का  काम करने वालों को बिगड़ने में देर नहीं लगती और वे अक्सर अय्याशी, नशा, स्मगलिंग जैसे काम करने लगते हैं और वहां शादी न होने के कारण भारत में अपने पैसे के बल पर किसी भी सुन्दर, शिक्षित और आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार की लड़की से शादी कर लेते हैं।

अब होता यह है कि शादी के बाद अय्याशी के लिए लड़का भारत में पत्नी के पास आता है और चला जाता है। अमरीका में भी उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं और वह तथाकथित गोरी मेमों के साथ वक्त तो बिताता ही है, उसे ड्रग्स लेने का चस्का भी लग जाता है।

इधर लड़की का पिता अपनी बेटी की पढ़ाई और दूसरा जरूरी खर्चा भी उठाने से इंकार कर देता है और लड़का या उसके घरवाले पैसे नहीं भेजते तो लड़की को डिप्रेशन होने लगता है और  आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगती है।

मुक्ति का रास्ता

वह एक दूसरा रास्ता खोजती है और अपनी बात अपने साथ पढ़ने वालों और अपने शुभचिंतकों तथा दोस्तों से शेयर करती है जिससे उसे काफी सहारा मिलता है और वह तनाव से बाहर आने लगती है, साथ ही अपने चारों ओर बुने गए चक्रव्यहू से बाहर निकलने की कोशिश करती है।

लड़की पढ़ी लिखी, समझदार है और अपने भविष्य के सपनों को समेटने का प्रयत्न करती है। शादी के बाद दो साल से वह अपने घर पर है। उसका मायका और ससुराल आसपास है जहां से उसे कोई मदद नहीं मिलती।

लड़के के घरवाले उसे अमरीका बुलाने को यह सोचकर राजी हो जाते हैं कि उसके आने से लड़का सुधर जाएगा और उनका वंश चलाने के लिए संतान भी हो जाएगी। लड़की भी यह सोचकर कि एक मार्ग तो मिला, जाने को तैयार हो जाती है।

अब विडम्बना यह है कि अमरीका में कानून सख्त होने के कारण लड़का और उसके घरवाले सोचते है कि अगर यह वहां आ गई और कानून को दस्तक दे दी या लड़के को तलाक देकर किसी और से शादी कर ली तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए वे डर के कारण आनाकानी करने लगते हैं और यहां गांव में लड़की के घरवाले समाज के डर से कि उनकी बदनामी होगी, लड़की को न तो  तलाक लेने की कार्यवाही करने देते हैं और न ही उसका खर्चा उठाने को तैयार होते हैं।

कानून का सहारा

यहां यह बताना जरूरी है कि कुछ साल पहले इस तरह की घटनाओं को देखते हुए भारत की संसद ने कानून बनाया था कि एन आर आई से शादी को तीस दिन में रजिस्टर कराना होता है वरना लड़के का पासपोर्ट, वीजा रद्द हो सकता है और उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है।

कानून तो बन गया लेकिन सामाजिक जंजीरों के कारण इसके पालन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और इस तरह लड़कियों का जीवन बर्बाद होता रहता है, खास तौर से उनका जो न तो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और न ही उनके पास कोई हुनर है जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

कानून यह भी है कि यदि विदेश में कोई एन आर आई अपनी भारतीय पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उस देश का कानून तो अपना शिकंजा कसता ही है, साथ में भारतीय दूतावास में शिकायत करने पर पीड़ित महिला को विकसित देशों में तीन हजार और विकासशील देशों में दो हजार डॉलर की मदद मिलती है जिससे वे अपने पति और उसके घरवालों के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। इसके साथ ही अगर लड़का अमरीका में कोई अपराध करता है तो भारत में उसकी पत्नी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

प्रश्न जिनका उत्तर जरूरी है

इस निर्दोष लड़की की कहानी से अनेक सवाल निकलते हैं जो हालांकि नए नहीं लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि उनका हल तब तक नहीं हो सकता जब तक पैसे, रुतबे और शान शौकत देखकर तथा पैसों के लालच में आकर अपनी बेटी की शादी करने को लेकर समाज की सोच नहीं बदलती। जिस तरह हर पीली धातु सोना नहीं होती उसी तरह हर रिश्ते की गारंटी केवल पैसा नहीं हुआ करती।

विदेश में बसने का सपना, डॉलर में कमाई का लालच और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच अपना स्टेटस अचानक बढ़ जाने का ख्वाब न केवल गांव देहात, कस्बों, छोटे शहरों में देखा जाता है बल्कि बड़े महानगरों में निम्न वर्ग हो या मध्यम या फिर उच्च वर्ग ही क्यों न हो, समान रूप से देखा जाता है। इसमें चाहे लड़की का जीवन बर्बाद हो जाए, उसका कैरियर चैपट हो जाए, वह युवावस्था में ही बूढ़ी लगने लगे या फिर आर्थिक तंगी से परेशान होकर कोई अनैतिक काम करने लगे तो इसमें पुरुष हो या महिला, उनका भ्रम तो बना ही रहता है, जिसका टूटना उतना ही जरूरी है जितना यह कि अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बसना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जरा सोचिए !


भारत


शनिवार, 2 मई 2020

वक्त बदलता है तो उसमें संभालने की शक्ति भी है










कहते हैं कि वक्त की धार इतनी पैनी, तेज और नुकीली होती है कि अगर किसी को इसकी मार झेलनी पड़ जाए तो जन्म जन्मांतर ही नहीं कभी कभी तो युग बीत जाने पर भी इसके घाव रिस्ते रहते हैं और जरा सी भी ठेस लगने पर उनमें असहनीय टीस या दर्द होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि वक्त से डर कर रहना चाहिए और इसके साथ ही समय सबसे बड़ा शिक्षक या गुरु भी है जिसका पढ़ाया पाठ जीवन भर याद रहता है।


 अंधेरे के बाद उजाले का नियम



दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के अनेक देश बर्बाद हो गए थे और वे फिर से अपने पुराने गौरव को पाने में लगे थे। उन्हीं में से एक जर्मनी भी था जो दिन रात वैज्ञानिक और औद्योगिक उपलब्धियों को हासिल करने में जुटा था।

वहां कर्मचारियों के पास इतना काम रहता था कि उनके घर के काम अक्सर छूट जाते थे जिन्हें करने के लिए वे अपने दफ्तर या कारखाने से किसी न किसी बहाने गायब हो जाते थे। सरकार का जब इस ओर ध्यान गया और उत्पादन में कमी के नए आंकड़े आने लगे तो उसने यह आदेश दिया कि कोई भी कर्मचारी अपने काम पर अपनी शिफ्ट पूरी करने के लिए कभी भी आ और जा सकता है लेकिन उसे केवल कुछ घंटे जैसे कि दो से चार घंटों तक एक निश्चित समय पर अपने कार्यालय या कारखाने में रहना होगा और बाकी की शिफ्ट वह जब चाहे तब पूरी कर सकता है।

इसका असर यह हुआ कि कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले उत्पादन में  न केवल भारी बढ़ौतरी हो गई बल्कि वे पहले से ज्यादा खुश भी रहने लगे जिसकी वजह यह थी कि उन्हें घर के जरूरी काम करने की कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि इसके लिए उनके पास उनकी मर्जी के मुताबिक पूरा वक्त था।

यह सत्य घटना इसलिए विचार करने योग्य हो जाती है क्योंकि आज एक लाइलाज बीमारी से लडने में हम इतना पस्त होते जा रहे हैं कि हर समय अगले पल की चिंता के साथ साथ नौकरी, व्यवसाय, रोजगार, आमदनी, बचत और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में शुरू हो चुकी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है।




बीमारी का तो अंत हो ही जायेगा लेकिन इसका जो दूरगामी असर पड़ने वाला है वह लोगों को भीख और गरीबी के दलदल में डालने के साथ सामूहिक विरोध, आंदोलन से लेकर आत्महत्या तक ले जा सकता है।

बचाव के रास्ते

आज से लगभग सौ साल पहले और पिछले दस बीस सालों में भी अनेक ऐसी बीमारियों का सामना समाज को विश्व स्तर पर करना पड़ा है जो एकबार आ गईं तो फिर कभी गई नहीं, हालांकि उनका इलाज करने में हमें सफलता भी मिली और उनसे बचने के उपाय भी खोज लिए गए।

उदाहरण के लिए 1980 के दशक में एड्स रोग जब आया तो उसका कोई इलाज आज तक नहीं निकाल पाया तो लोगों ने उससे बचाव के रास्ते अपनाने शुरू कर दिए जैसे कि कंडोम के इस्तेमाल की अनिवार्यता, सर्जरी से पहले एड्स का टेस्ट, संक्रमित खून की पहचान और रक्तदान से लेकर मरीज को खून चढ़ाने में सावधानी जैसे उपाय करने लगे।

इसलिए सब से पहले तो यह मान और समझ लेना होगा कि कोरोना की बीमारी हमेशा के लिए आई है, इसलिए इसका चाहे इलाज हो या इससे बचाव, उसके रास्ते खोजना हमारी नियति बन चुकी है। इसके अतरिक्त भविष्य में यदि फिर कोई ऐसी महामारी आती है तो उसके मुकाबले के लिए तैयारी भी अभी से करनी जरूरी है।

जब सामाजिक या शारीरिक दूरी का रास्ता अपनाने की बात की जाती है तो यह क्यों भूल जाते हैं कि देश की लगभग आधी आबादी एक ही कमरे में चार पांच से लेकर दस या उससे भी अधिक लोगों के साथ रहने के लिए मजबूर है जिसका खाना पीना, रसोई से लेकर शौच तक उसी में होता है।

शायद सरकारों की समझ में यह बात आ जाए कि जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां या स्लम बस्तियां हैं, उनके स्थान पर वहां रहने वालों के लिए उसी जमीन पर उनके लिए बहुमंजिला इमारतों का निर्माण बिना राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखकर तुरंत किए जाने की शुरुआत करना वक्त की जरूरत है ताकि भविष्य में फिर कोई ऐसी ही बीमारी आ जाए तो हम असावधान रहने के कारण उसका शिकार न हो जाएं।

यह अब हमारी सुरक्षा जरूरतों में शामिल हो गया है कि फेस मास्क, हाथ धोना, सफाई से रहना और तपाक से मिलने के बजाय दूर से नमस्ते करना जैसे उपाय हमारी आदत बन जाएं।






कहते हैं कि कोई भी महामारी या मुसीबत हमारी अपनी ही गलतियों का नतीजा होती है। आपस के लड़ाई झगड़े हों या प्राकृतिक आपदाएं हों, इनका मूल कारण हमारा अपना व्यवहार और सोच तथा काम करने का तरीका ही होता है।

सभी तरह के प्रदूषण, वन विनाश का कारण कुदरती साधनों का अंधाधुंध शोषण ही है।


झटकों का फायदा


कुदरत का कहर हो या बीमारी से ग्रस्त होना, उनसे लगने वाला झटका एक जैसा ही होता है और उसका असर सब कुछ बर्बाद करने जैसा ही होता है।

इस बीमारी ने एक अवसर दिया है कि हम अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करें, आने जाने के साधनों का जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें और वैज्ञानिक सोच को अपनाते हुए नई तकनीक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीखें और उसे अपनाएं।

मिसाल के तौर पर कई वर्षों से इस बात पर बहस होती थी कि स्वास्थ्य की देखभाल और बीमारियों की रोकथाम और उनकी चिकित्सा के लिए टेली मेडिसिन और टेली काउंसलिंग को अपनाया जाए और लोगों को बीमार पड़ने पर डॉक्टर से लेकर अस्पताल तक सिवाय विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, न जाना पड़े।

अब एक झटके में ही यह बात समझ में आ गई है कि घर बैठकर भी फोन, वीडियो, इंटरनेट के जरिए डॉक्टर से इलाज करवाया जा सकता है।

इसी तरह पढ़ाई लिखाई को लेकर चाहे सामान्य शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, अब ऑनलाइन और वर्चुअल क्लासरूम की शुरुआत भी इसी बीमारी का जोरदार झटका लगने से हो चुकी है।

घर की तालाबंदी ने जो झटका दिया है उसने लोगों को अपने घर से ही अपना काम धंधा करने और व्यवसाय चलाने से लेकर नौकरी तक करने को इतना आसान और सुविधाजनक बना दिया है कि आगे आने वाले समय में इसे एक क्रांति की तरह लिया जाय तो आश्चर्य नहीं होगा।

केवल भारी उद्योगों, कल कारखानों, ढुलाई उतराई और खेती बाड़ी के कामों में ही कारीगर और मजदूर की जरूरत रह जाने वाली है, बाकी के कर्मचारी घर से ही बैठकर काम करें, इसके लिए नए नियम और कानून बनाने की बारी अब आ ही गई है जिसे जितनी जल्दी अंजाम दिया जाएगा, उतना ही बेहतर होगा।



इसका सबसे बड़ा लाभ सवारी ढोने के वाहनों और साधनों का कम से कम इस्तेमाल करने के रूप में होगा जिससे सड़कों पर धूल कम उड़ेगी, उनके रखरखाव और निर्माण पर कम खर्च होगा। इस तरह वायु प्रदूषण कम होगा, जल प्रदूषण से बचा जा सकेगा और शोर शराबे में भी कमी आयेगी।

आज जिस तरह बिजली और पानी हमारी घरेलू जरूरतों के लिए मुहैया कराया जाता है, उसी तरह इंटरनेट भी हरेक की जरूरत बन चुका है, उसकी स्पीड और उपलब्धता को जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जाना न केवल सरकार की प्राथमिकता बल्कि प्रत्येक उपभोक्ता के लिए भी उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करना जरूरी हो रहा है। अगर दुनिया में अपना स्थान या वर्चस्व बनाए रखना है तो अब उसका पैमाना किसी देश की सैन्य शक्ति न होकर संवाद और  संचार साधनों का इस्तेमाल करने की योग्यता होना होगा।

कहावत है कि चिंता चिता के समान होती है जो अगर शरीर या व्यवसाय को लेकर लग जाए तो मनुष्य के खोखला होने में देर नहीं लगती लेकिन अगर यही चिंता एक स्वस्थ चिंतन का रूप धारण कर ले तो उसके परिणाम सुख देने वाले ही नहीं, चमत्कारी भी होते हैं। आज हम एक व्यक्ति, समाज और देश के रूप में जिस मोड़ पर खड़े हैं, उसमें एक ओर नव निर्माण की संभावनाएं हैं तो दूसरी ओर विनाश की खाई है। अब यह हम पर है कि हम किसे अपनाते हैं।

सलाम ...जांबाज सेनानी
कोरोना की इस दहशत में, 
अब हम हैं बंद दरवाजों में,
वे खुले आसमां के नीचे,
बिना किसी दीवारों के।

सड़कों के बैरियर पर ड्यूटी, 

भरी दोपहरी धूप के नीचे,
आंधी या तूफां आए,
बारिश की बूंदों से भीगें।
डटें रहें अपने मकसद पर
ये जाबांज सेनानी।

घर-घर जाकर जांच ये करते,

पीड़ित को सैन्टर पहुंचाते,
गली कूचों में गश्त लगाते,
खुद से पहले हमें बचाते,
हम सब तुम्हें सलाम बजात
ओ जांबाज सेनानी
सलाम, जांबाज सेनानी
यह ओजस्वी पंक्तियां इस स्तंभ की नियमित पाठिका रीना वाधवा ने भेजी हैं। 



भारत

शुक्रवार, 24 अप्रैल 2020

युग बदलने पर भी मूल प्रश्न वहीं रहते हैं !









इन दिनों दूरदर्शन पर जो दो पुराने धारावाहिक फिर से प्रसारित हो रहे हैं, उनके बारे में यह एक हकीकत है कि जब पहले इन्हे दिखाया गया था तो दर्शक घरों में ही रहते थे और सड़कें, बाजार सूने हो जाते थे। आज भी इनके देखने वाले कम नहीं हुए हैं इसलिए लॉकडाउन में घर पर ही रहकर समय व्यतीत करने के अतिरिक्त कुछ सोचने, मतलब चिंतन मनन करने का भी समय मिल जाता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस युग में जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियां थीं, आज भी वे देखी जा सकती हैं। लगता है भारत जैसा तब था, वैसा ही आज है अर्थात मनुष्य की सोच और उसकी समझ तथा कार्य शैली में कुछ खास बदलाव नहीं आया है।
आज का युग क्योंकि तर्क प्रधान अधिक है और संवाद तथा संचार के आधुनिक साधन हैं, इसलिए चलिए इन पर विचार करते हैं।

बड़ों की आज्ञा और नारी सम्मान

समय चाहे राम का हो या कृष्ण का, उनमें परिवार के बुजुर्गों यानी मातापिता, सगे संबंधी या जनमानस जो कह दें, उसे मानना अनिवार्य ही नहीं, बल्कि उसके सही गलत होने, कोई तर्क या बहस करने और अपनी बात रखने की तनिक भी गुंजाइश नहीं, बस पालन करना ही करना होता था।

राम को कैकई और दशरथ के किसी पुराने वचन को निभाने के लिए वनवास का हुक्म मिल गया और न तो राम यह पूछ सकते हैं कि मातापिता के अंतरंग क्षणों के बीच अगर कोई करार हुआ है तो उसका उत्तरदायित्व निर्वाह के लिए संतान को क्यों घसीटा जा रहा है और न ही यह कि इसे मानने या न मानने का जो परिणाम होगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?

दृश्य बदलता है, महाभारत में युधिष्ठर जो अपने परिवार में सबसे बड़े हैं, भाइयों तथा जनता के सहयोग से इंद्रप्रस्थ का निर्माण कर लेते हैं, चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं। सब ओर सुख शांति है, प्रजा अपने राजा से प्रसन्न है और राज परिवार भी उनका पूरा ध्यान रखता है।




पांडवों के सगे संबंधियों में धृतराष्ट्र और उनके पुत्र एक षड्यंत्र के तहत जुआ खेलने का आयोजन करते हैं। यहां तक तो चलिए मान लेते हैं कि मनोरंजन के नाम पर ही इस विनाशकारी खेल के लिए पांडवों की ओर से युधिष्ठर ने सहमति दे दी होगी।

योग्यता की कसौटी

यह सच था कि न तो युधिष्ठर और न ही उनके भाई इस खेल में पारंगत थे जबकि दूसरी ओर दुर्योधन भी इसे खेलना नहीं जानता था। अब युधिष्ठर ने तो अपने सर्व ज्ञानी होने के अहंकार के कारण किसी अन्य मंजे हुए खिलाड़ी को साथ लेने के स्थान पर स्वयं अनाड़ी होते हुए भी खेलना शुरू कर दिया और दूसरी ओर दुर्योधन ने अपना अनाड़ीपन स्वीकार करते हुए इस खेल में पारंगत खिलाड़ी शकुनि को खेलने के लिए आगे कर दिया।

जब दांव लगने लगे तो युधिष्ठर ने अपनी प्रजा की तो छोड़िए, अपने भाइयों और अपनी पत्नी तक से कुछ नहीं पूछा और सब को एक के बाद दांव पर लगाते गए और अपने बुद्धि, विवेक से हीन होने और अनाड़ी होने के कारण सब को हारते गए।

 ऽ प्रश्न यह है कि क्या शासक द्वारा बिना अपनी प्रजा की मर्जी जाने उसे दांव पर लगाया जा सकता है ?  दूसरा प्रश्न यह है कि क्या छोटे भाई और पत्नी बड़े भाई की निजी संपत्ति हैं, मतलब उनकी कोई स्वतंत्र हैसियत नहीं है कि वे पूछ सकें कि, हे भाई या पति महोदय, आप बर्बाद होना चाहें तो हो सकते हैं, पर हमें बर्बाद करने का अधिकार आपको किसने दिया?
लेकिन द्रौपदी को छोड़कर किसी भी भाई ने यह प्रश्न नहीं किया, यहां तक कि अपने वस्त्र हरण का प्रयत्न किए जाने तक कोई उसकी हिमायत लेने नहीं उठा और यह तो भला हो कृष्ण का कि वे अपनी सखा या मित्र की पुकार पर उन्होंने उसे बचाने का प्रबंध कर दिया वरना द्रौपदी तो बुरी तरह लुट ही चुकी थी।

युधिष्ठर अपने पुरुष होने के अहंकार से इतना पीड़ित थे कि द्रौपदी के द्वारा सब कुछ लौटा लिए जाने पर भी फिर से जुआ खेलने लगे और दोबारा हार गए और वनवास तथा अज्ञात वास के भागी बने। उनके कारण ही उनके भाइयों और द्रौपदी की कष्ट गाथा फिर से शुरू हो गई।
यह उनका पुरुषत्व ही बोल रहा था कि वन में द्रौपदी द्वारा कुछ कहने पर वे उसे अपने मायके जाने के लिए कह देते हैं। यही नहीं गंधर्वों द्वारा दुर्योधन को पकड़ लेने पर अपने भाइयों को उसे छुड़ाने भेजते हैं और जब जयद्रथ ने द्रौपदी के हरण की कोशिश की तो वे उसे भी अपना रिश्तेदार होने के नाते मामूली दंड देकर छोड़ देते हैं और कोई उनसे प्रश्न नहीं कर सकता क्योंकि वे सबसे बड़े हैं।

प्रश्न उठता है कि क्या युधिष्ठिर को जुआ खेलने से इंकार नहीं कर देना चाहिए था, जयद्रथ को कठोर दण्ड नहीं देना चाहिए था और धृतराष्ट्र के आवरण में दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का शुरू में ही अंत नहीं कर देना चाहिए था ?





शासक का कर्तव्य

आज की स्थिति में देखें तो प्रजातंत्र होने के बावजूद अगर शासक निरंकुश हो जाए तो वह अपने स्वार्थ के लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं हो जाता ?

अब जरा नारी के सम्मान, उसके गौरव और प्रतिष्ठा की बात करें तो लगता है कि रामायण और महाभारत के युग से लेकर वर्तमान काल तक उसकी स्थिति में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है।

राम द्वारा अपने रामराज्य में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि वह कोई भी विकल्प न होने के कारण एक रात अपने घर नहीं लौट सकी थी।

राम को अपने राजा होने के कारण ऐसा नियम बनाना चाहिए था कि बिना किसी अपराध के केवल अपने पुरुष होने के कारण कोई भी पति अपनी मर्जी से अपनी पत्नी को बेसहारा नहीं कर सकता।

हालांकि उन्होंने खोजबीन कर यह पता कर लिया था कि उनके शासन में स्त्री का स्थान वह नहीं है जो होना चाहिए। उन्होंने न केवल स्त्री को उसकी गरिमा वापिस दिलाने और उसे बराबरी का अधिकार दिलाने के प्रति कोई नियम कानून नहीं बनाया बल्कि लोगों द्वारा उनके द्वारा अपनी पत्नी सीता को स्वीकार करने पर आपत्ति जताने के प्रतिकार स्वरूप सीता का ही त्याग करना मान लिया जबकि वह गर्भवती भी थीं।

प्रश्न उठता है कि क्या उस काल में भी स्त्री हमारे देश में स्वतंत्र नहीं थी, अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने के स्थान पर समाज और अपने पति की सोच पर निर्भर थी।

क्या कुछ बदला है ?

आज भारत में अनेक कानूनों के बावजूद स्त्री का शोषण होता है, उससे छेड़छाड़ से लेकर उसका शील हरण तक होता है और उसके निर्दोष होने के बावजूद समाज से लेकर परिवार तक उसे ही सजा देने को तत्पर रहता है तो क्या यह समझ लिया जाय कि तब से लेकर आज तक कुछ भी नहीं बदला है।

यह तब भी होता था कि हम अपनी संतान को जो शिक्षा दें, वह वहीं ग्रहण करे, हम जो उसे बनाना चाहें, वह वही बने और कहीं उसने अपनी इच्छा और मर्जी के हिसाब से शिक्षा लेने की बात की या अपने मन का रोजगार या व्यवसाय करने की बात की तो वह माता पिता और परिवार का दुश्मन नंबर एक हो गया।




पिछले दिनों एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म सांड की आंख आई थी जिसमें घर की बेटियां तो दूर, दादियां तक अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं थीं। वे चोरी छिपे न केवल स्वयं अपने मन की बात सुनती हैं बल्कि अपनी पोतियों को भी प्रोत्साहित करती हैं कि वे जो उनका मन चाहे, उन्हें करना चाहिए।

अब यहां भी पुरुष का पौरुष हावी हो जाता है जिसका अंत वृद्ध हो चुकी दादियों तक को पिंजरे में बंद रहने में ही उनकी भलाई कहकर चुप कराने की कोशिश से होता है। परिणाम वही कि आत्म सम्मान जाग उठता है और दादियां अपने ही पुरुषों के अभिमान को ठिकाने लगा देती हैं।

बदलाव क्यों न हो ?

भारत में जब यह लगता है कि मूलभूत प्रश्न वैसे ही हैं जैसे रामायण और महाभारत के काल में थे तो क्या यह सोचने का समय नहीं आ गया है कि विश्व में हो रहे परिवर्तन को सामने रखते हुए हमें भी उनमें बदलाव करना चाहिए।

हमारे यहां संतान पर उसके बड़े और अपने पैरों पर खड़ा हो जाने पर भी बड़े बुजुर्ग उन्हें अपने आधीन होने का भ्रम पाले रहते हैं और इसे सिद्ध करने के लिए उन पर तरह तरह के अंकुश लगाने से भी नहीं चूकते।

क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जैसी कि अनेक प्रगतिशील देशों में है, कि उन्हें युवा होते होते और उनकी शिक्षा पूरी हो जाने पर उन्हें अपनी ही पहनाई गई बेड़ियों से मुक्त कर समाज में अपना योगदान करने के लिए बिना उनसे किसी भी तरह की अपेक्षा रखे छोड़ दें।

स्त्री को हम तब तक स्वतंत्र सोच और अपनी किस्मत का नियामक नहीं बना सकते जब तक हम उसके रहन सहन, आने जाने और अपनी मर्जी से अपने बारे में फैसला लेने के लिए खुला नहीं छोड़ देते।

जो यह सोचते हैं कि ऐसा करने से भारतीय संस्कृति और प्राचीन सभ्यता का बंटाधार हो जाएगा तो उन्हें सीता के वन गमन और द्रौपदी के चीर हरण के बारे में सोचना चाहिए कि क्या वह युक्तिसंगत था ?


भारत

शनिवार, 18 अप्रैल 2020

तालाबंदी, कर्ज देने की पेशकश, वसूली और शोषण का जाल










इस समय पूरा देश एक ऐसी आपदा के दौर से गुजर रहा है जिसका कोई उपाय न होने के कारण हर व्यक्ति असहाय हो गया है। ऐसे में जहां मानवीयता के उदाहरण मिल रहे हैं, वहां मुसीबत में फंसे लोगों के साथ स्वार्थी लोग उनका शोषण करने की अमानुषिक हरकत करने की मिसाल भी कायम कर रहे हैं।





कर्ज वसूली का माया जाल

पहले ऐसे कर्ज लेने वालों की बात करते हैं जिन्होंने सरकारी या ऐसी गैर सरकारी संस्थाओं से ऋण लिया है जो रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार काम करने को बाध्य हैं। सरकार की घोषणा के मुताबिक ये कर्जदार चाहें तो जून तक किश्त न चुकाएं और इससे उनकी क्रेडिट रेटिंग पर कोई असर नही पड़ेगा। इसमें झोल यह है कि किश्त पर जो ब्याज लगता है वह तो इकठ्ठा देना ही पड़ेगा पर इस ब्याज पर भी इस छूट की अवधि का ब्याज लगेगा। समझदारी यही है कि इस विकल्प को चुनने के बजाय किश्त का भुगतान पहले की तरह ही करते रहें।
दूसरे कर्जदार वे हैं जो देश में कुकुरमुत्तों की तरह उग आई फाइनेंस कंपनियों के जाल में फंसे हुए हैं। वे कोई सरकारी निर्देश नहीं मानती और अपने ही नियमों और ब्याज की दर पर उन लोगों को कर्ज देती हैं जिन्हें सरकार के निर्देशानुसार चलने वाली संस्थाओं से कर्ज नहीं मिल सकता।


इनका ब्याज वैसा ही होता है जैसा किसी जमाने में गांव के साहूकार का हुआ करता था और जिसका कर्ज पीढ़ियों तक उतरने का नाम ही नहीं लेता था और वह कर्जदार से मनमाना ब्याज तो वसूलता ही था, साथ में उसकी फसल, जमीन,घर से लेकर वह खुद और उसका परिवार तक उसके पास गिरवी रखा रहता था।



आज लॉकडाउन के कारण वेतन न मिलने, खर्च न निकलने और नौकरी छूट जाने या काम धंधा चैपट हो जाने से इन कर्जदारों के पास दिन रात लेनदारों की धमकियां तो आ ही रही हैं, बल्कि उनके दिए रेफरेंस मतलब दोस्तों, रिश्तेदारों तक को धमकियां मिल रही हैं कि या तो किश्त फौरन दो वरना उनकी वसूली ब्रिगेड कुछ भी कर सकती है, दुगुनी चैगुनी पेनल्टी लगा दी जाती है और कर्जदार का जीना मुश्किल करने के लिए सभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।



जो लोग लॉकडाउन में जिन्दगी का जोखिम उठाकर भी शहर छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे कर्जदार भी हैं जो किश्त और ब्याज पर भारी जुर्माना न देने के कारण भागने में ही अपना भला समझ रहे हैं कि किसी तरह इनसे छुटकारा तो मिले।
ये ब्याज कितना होता है उसे सुनते ही होश उड़ जायेंगे और समझा जा सकता है कि जिसने लिया वह कितना बेबस है। ज्यादातर कर्जदार वे है जिन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बैंकों की फॉर्मेलिटी पूरी न कर सकने के कारण इनसे उधार लिया, फिर वे है जिन्होंने शहर में घर का किराया और सिक्योरिटी की रकम जुटाने के लिए पैसा लिया, उनके बाद वे जिन्होंने कोई रोजगार जैसे ऑटो टैक्सी चलाने या गुजारा करने के लिए कोई दुकान या छोटा मोटा काम खोलने के लिए रकम ली और ऐसे ही दूसरे कर्जदार हैं जो इन गैर कानूनी कर्जदाताओं के शिकंजे में फंस गए और अब उनके पास इस सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि सब कुछ बंद है।



इनके पास आधी रात से लेकर सुबह होने तक फोन आते हैं, दोस्त रिश्तेदारों को परेशान किया जाता है और किश्त, भारी ब्याज और उस पर जुर्माना वसूलने के लिए बाउंसरों को भेजने की धमकी दी जाती है।


उपाय क्या है !


सबसे पहले तो इन सभी देनदारों को हिम्मत जुटानी होगी, लेनदारों की धमकी का जवाब इन्हीं की जुबान में देते हुए पहले तो इनकी लिखित शिकायत इन्हें भेजनी होगी, जिसका असर इन पर नहीं होगा लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद रिजर्व बैंक को इनकी शिकायत करनी होगी और फिर स्थानीय प्रशासन, पुलिस में इनके खिलाफ धमकी देने की एफ आई आर करनी होगी। जो डर गया वो मर गया के ब्रह्म वाक्य को अपनाते हुए इनसे डरना छोड़कर इनका मुकाबला करने की हिम्मत जुटानी होगी और उसकी वजह यह कि इनका कर्ज देने और उस पर मनमाना ब्याज वसूलने का पूरा कारोबार ही गैर कानूनी है और यह या तो सीधे रास्ते पर आ जाएंगे अथवा जेल की हवा खाएंगे।


इसके अतिरिक्त जब देनदार को घर में रहना है तो लेनदार या उसके गुंडों को भी तो घर में ही रहना पड़ेगा क्योंकि जान सभी को प्यारी है।


ऋण की बरसात


अब आगे जो होने वाला है, उसकी एक बानगी यह है कि लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद बैंक और दूसरे संस्थान जो उधार देने के व्यापार से जुड़े हैं, उनके पास इतनी लिक्वडिटी यानी अतिरिक्त धन जुटने वाला है कि वे एक प्रकार से ऋण देने के लिए उत्सुक और तैयार रहेंगे लेकिन यहीं कर्ज लेने वालों को सावधानी बरतनी होगी।

अभी से ऐसे फोन आने शुरू हो गए हैं जिनमें आपकी गाड़ी का लोन उतरने या अगर कोई किश्त बाकी नहीं बची है तो नया ऋण लेने की पेशकश की जा रही है। आपके घर के लोन पर भी नया लोन मिल सकता है। व्यवसाय, कारोबार से लेकर नई गाड़ी या घरेलू और विलासिता की सामग्री खरीदने के लिए पहले से ज्यादा आसान किश्तों की ऑफर आने लगी है।  भ्रामक कम ब्याज की दर का लालच देकर ग्राहकों को भरमाने की पूरी तैयारी के साथ ये सभी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग संस्थान आपके घर या दफ्तर का चक्कर लगाने वाले हैं।

यह ऐसा मायाजाल है जिसमें बिना सोचे समझे अगर एक बार फंस गए तो निकलना इतना कठिन है कि आपकी जमापूंजी, बचत समाप्त होने के अतिरिक्त जीवन का जोखिम भी बढ़ सकता है।

ऋण लेना आसान है क्योंकि बैंक वाले अपने इतने एजेंट रखते हैं कि कोई न कोई तो अपने चंगुल में फंसाने में कामयाब हो ही जाता है। इसलिए केवल और केवल बहुत ही ज्यादा जरूरी होने पर ही कर्ज लेने के बारे में सोचें, कर्ज के दस्तावेजों की भली भांति जांच परख कर लें, ब्याज मिलाकर बनाई गई किश्त की स्वयं गणना कर लें क्योंकि धोखे की शुरुआत यहीं से होती है।

बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी योजनाओं के लिए यदि पात्रता नहीं है तो कभी भी अपना घर, जमीन जायदाद या जेवर आदि गिरवी रखकर ऋण न लें क्योंकि ऐसा करना  अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना होगा।

बच्वों को लेकर न तो ऐसे सपने बुनें और न ही उन्हें देखने दें जो आपकी सामर्थ्य से बाहर हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों और हजारों भी नहीं बल्कि लाखों मां बाप हैं जो नकली और गैर कानूनी तरीके से शिक्षा की दुकान चलाने वालों के जाल में फंसकर अपना सुख चैन गवां चुके हैं। युवा बेरोजगारों में ऐसी ही दुकानों से पढ़ाई कर आने वाले लड़के लड़कियां है जो अक्सर सब कुछ लुटाने के बाद भी होश में नहीं आते।


सरकार की नाकामी


जहां तक सरकार का प्रश्न है तो ऐसा नहीं है कि वह और उसके अधिकारी इन सब बातों को जानते न हों पर उनमें बैंकिंग व्यवस्था को लेकर कोई गंभीरता नहीं है और जनता को सस्ता ऋण और कम ब्याज दर से लुभाने वाली इन कर्ज देने वालों की दुकानों पर ताला लगाने में कोई रुचि नहीं है।

इसका कारण कुछ भी हो लेकिन इससे एक बड़ी आबादी का इतना शोषण हो रहा है कि वह निराश होकर या तो आत्म हत्या की ओर बढ़ने लगती है या विद्रोही होकर हिंसक रूप धारण करने की बात सोचने लगती है। यह दोनों ही स्थितियां बेहद खतरनाक हैं जबकि इनसे निपटने का एक हो रास्ता है कि कड़े कानून बना कर उन पर सख्ती से अमल किया जाए।

आज देश में स्टार्ट अप कंपनियों की विफलता, कौशल विकास योजनाओं की असफलता और युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए बनाई गई आधी अधूरी योजनाओं की नाकामयाबी बताती है कि गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने की असली वजह यह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक तरीकों में सरकार के मुखिया का ईमानदार और परिश्रमी होने के बावजूद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सरकार को गैर कानूनी ढंग से चलने वाली कर्ज की दुकानों को बंद करने के लिए कड़ाई से काम लेना होगा, सरकारी या निजी संस्थाओं से जरूरत पड़ने पर ऋण लेने की शर्तों को आसान बनाना होगा और ज्यादा ब्याज वसूलने वालों पर लगाम लगाने के उपाय करने होंगे। यह होने पर ही तालाबंदी के बाद होने वाली मंदी और बढ़ने वाली बेरोजगारी पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

यह न केवल आज की जरूरत है बल्कि भविष्य का भी संकेत है। 


भारत

शुक्रवार, 10 अप्रैल 2020

सोने में निखार उसके भट्टी में तपने के बाद









मन में डर छुपा है, दिल में घबराहट बढ़ रही है, अतीत और भविष्य की बजाय वर्तमान पर विश्वास नहीं हो रहा कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है। इस अनिश्चय की हालत में अपने अंदर गहराई तक पहुंचने की कोशिश में लगी हीनभावना को रोकने और उसे स्वयं पर काबू करने में असफल बनाना ही वक््त की जरूरत है। यही सोचने को मन करता है कि हम होंगे कामयाब

मन में धैर्य
शरीर में स्फूर्ति
हृदय में विश्वास
एक स्वर में
सुख शांति का आह्वान
रोग शक्ति को हराने का संकल्प
स्वस्थ रहने का विकल्प
घर में रहकर करें
चिंतन और मनन
योजना बनाएं
आने वाले समय में
कैसे बनाए रखना है
अपना व्यापार और रोजगार
नए उद्योग नए विचार
करेंगें नए जीवन का संचार
प्रकृति ने नदियों में बहाई
निर्मल जल की धार
वन झूमने लगे फिर एक बार
पर्वत राज दिखाने लगे
अपनी दिव्य छटा


इतिहास पर एक नजर

भारत जब आजाद हुआ तब हमारे सामने जिस तरह कि समस्याएं उत्पन्न होने लगीं थीं उनमें सबसे बड़ी यह थी कि कैसे देशवासियों को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकाला जाए। दसियों वर्ष बाद भी लोग कहते मिल जाते थे कि अंग्रेज का शासन आजाद भारत के शासकों से अच्छा था, हालांकि कोई यह कभी नहीं चाहता था कि अंग्रेजी शासन फिर से आ जाए।
बस यही सोच थी जिसने इस देश को कभी कमजोर पड़ने नहीं दिया।

आज विश्व जिस बीमारी से जूझ रहा है और उसके नतीजे के तौर पर दुनिया भर में भारी मंदी की भविष्यवाणी की जा रही है, वह वैसा ही है जैसा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे थे। जिन देशों ने इसे गंभीरता से लिया और इससे निपटने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया वे जल्दी ही इतने सक्षम हो गए कि अपनी मिसाल खुद बन गए।

उदाहरण के लिए विश्व युद्ध के बाद इतिहासकार और अर्थशास्त्री इस बात का आकलन करने लगे कि जो देश सबसे ज्यादा बर्बाद हुए हैं, वे कब तक इससे उबर सकेंगे। एक अनुमान में आंकड़ों के अनुसार बताया गया कि सबसे अधिक बर्बादी झेल रहे देशों में जर्मनी और जापान का नंबर आता है।

भविष्यवाणी की गई कि ये देश इस बुरी तरह इतने  बर्बाद हो चुके हैं कि अगले बीस साल तक इनका कोई भी नागरिक एक नई कमीज नहीं ले सकता और चालीस वर्ष तक नया सूट नहीं सिलवा सकता।

स्थिति डरावनी थी लेकिन इन देशों के शासकों ने इसे इस प्रकार संभाला कि केवल बीस वर्ष में ही इतने सशक्त हो गए कि वे अपने पहने हुए कपड़े पुराने हो जाने के कारण उन देशों को दान करने लगे जहां गरीबी और भुखमरी अपना तांडव दिखा रही थी। उस समय भारत भी लगभग इसी श्रेणी में आता था। जो लोग उस दौर के गवाह है वे जानते होंगे कि तब दिल्ली जैसे बड़े शहरों के बाजारों में ये विदेशी कपड़े बहुत सस्ते दाम पर बिक रहे थे और लोग इन्हें खरीदकर गुजारा कर रहे थे क्योंकि नए कपड़ों की कौन कहे, अधिकतर आबादी के लिए खाने के भी लाले पड़े थे।

अतीत से सीख



इस तुलना से एक बात साफ थी कि शासन और प्रशासन जब मजबूत और ईमानदार तथा किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ होता है तब ही वह देश अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो सकता है और किसी भी संकट को पार कर सकता है। कहना न होगा कि हमारे देश में आजादी के बाद से ही इस बात की होड़ सी लग गई कि किस प्रकार सभी साधनों को जो कि पहले ही सीमित थे, उन्हें कुछ मुठ्ठी भर लोगों द्वारा समेट लिया जाय। जमाखोरी और कालाबाजारी का जो सिलसिला 50 और 60 के दशक में शुरू हुआ, वह घटना तो दूर निरंतर सुरसा के मुंह की तरह विशाल होता गया।

लोग कहने लगे थे कि जिस कछुए की गति से हमारा देश बढ़ रहा है, उतना तो वह बिना किसी शासक के भी स्वयं आगे बढ़ सकता है। इस असंतोष का परिणाम भी सामने आने लगा और जनता के सामने विद्रोह के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं बचा।

आज इन पुरानी बातों की तरफ ध्यान दिलाने का अर्थ डरना या डरावना माहौल बनाना नहीं है बल्कि यह है कि वर्तमान कर्णधार और विपक्ष के लोग इस बात को समझ लें कि जनता सब जानती है और समय किसी को क्षमा नहीं करता।

जिस बीमारी ने बड़े बड़े देशों के छक्के छुड़ा दिए हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, उनके मुकाबले हमारे जैसे देश कहां टिक पाएंगे, यह बात कुछ निराशावादी सिद्ध करने में लगे हैं । इसके विपरीत जो लोग जर्मनी और जापान का उदाहरण दे रहे हैं, वे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि इस मुसीबत से बाहर निकलने में हमारा आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।

यही वर्तमान शासन की कसौटी उनके और देश के लिए है कि वे आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर कितना खरा उतरते हैं


स्वर्णिम भविष्य की नींव



जैसा कि कहावत है कि किसी भी विपत्ति से बाहर निकलने के लिए उसी में उसका रास्ता छिपा होता है, उसी प्रकार वर्तमान परिस्थिति में भी अनेक ऐसे पथ हैं जिनकी पहचान कर ली जाए तो देश भट्टी में तपकर निकले सोने की तरह दुगुनी आभा से चमक सकता है।

जो रास्ते देश के सामने हैं, उनमें सबसे बड़ा रास्ता हमारी हर्बल संपदा की दुनिया भर में चर्चा होना है।  इस विरासत और जड़ी बूटियों के संसार का खजाना हमारे पास है जिसका इस्तेमाल औषधियां बनाने के लिए जो अभी बहुत कम हो रहा है, उसे बढ़ाकर कई गुना करने पर भारत इस दिशा में अग्रणी हो सकता है।

अमेरिका, ब्राजील और दूसरे देशों द्वारा भारत के प्रति कृतज्ञता दिखाने को आर्थिक लाभ में बदलने और दवाईयों के क्षेत्र में पूरी दुनिया के इस बाजार पर कब्जा जमाने का इससे बेहतर समय फिर नहीं आयेगा।

सरकार को अभी से वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और इस क्षेत्र के उद्यमियों के लिए नीति बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए।

आज हमारे देश में अधिकतर औद्योगिक इकाईयों के बंद होने, कल कारखानों से जहरीले रसायन बाहर न निकलने का प्रभाव हमारी नदियों के जल और अन्य जल संसाधनों पर बहुत ही तेजी से उनके निर्मल और शुद्ध होने के रूप में सामने आया है। इसी प्रकार वायु पर भी इतना अधिक पड़ा है कि वह काफी हद तक प्रदूषण मुक्त हो गई है।

प्रकृति के इन दोनों अद्भुत स्रोतों जल और वायु के प्रदूषण मुक्त होने का दूरगामी लाभ उठाया जा सकता है। सूर्य, पवन और जल से ऊर्जा प्राप्त करने की यूनिटों को बढ़ावा देकर और सभी उद्योगों को जल और वायु को प्रदूषित करने वाले संयंत्रों के स्थान पर ऐसे उपकरण लगाना अनिवार्य करने के लिए अभी से कदम उठाना जरूरी है जिससे दोबारा हमारा जल और प्राण रक्षक वायु दूषित न हो सके।

इससे हम यूरोप की तरह पीने का साफ पानी और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा का मिलना सुनिश्चित कर सकेंगे।

इसी तरह स्वास्थ्य को मूलभूत अधिकारों की सूची में रखकर प्रत्येक नागरिक की सेहत की रक्षा कर सकेंगे।
महामारी से तो एक न एक दिन और वह भी बहुत शीघ्र निजात मिल ही जाएगी लेकिन जरूरी है कि उसके बाद की योजना बनाने पर भी अभी से सरकार काम करना शुरू कर दे तो यह सोने पर सुहागा होगा।